Monday, February 8, 2016

जिला स्तरीय मजदूर सम्मेलन सम्पन्न


निकाली रैली, दिया धरना, कलक्टर से मिलकर बताई पीड़ा

उदयपुर - अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ, बजरंग, जरगा, सायरा, रानी बाई, वागड़, खडग व वेणेश्वर निर्माण श्रमिक संगठन के संयुक्त तत्वावाधान में उदयपुर के मोता पार्क में मजदूर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सुबह 11 बजे आरम्भ हुए सम्मेलन में गोगुन्दा, सायरा, बड़गांव, खैरवाड़ा व सलूम्बर क्षेत्र के 800 से अधिक मजदूरों ने भाग लिया। सम्मेलन को एडवोकेट राजेश सिंघवी, कृष्णावतार शर्मा, संतोष पूनिया, अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ के संरक्षक नाना लाल मीणा, अध्यक्ष अब्दुल जब्बार खान, उपाध्यक्ष में मोती लाल गमेती, गेहरी लाल मेघवाल, देवी लाल, धापू बाई, बंशी लाल व गोविन्द ओड़ तथा किसान संगठन के बी.एल. सालवान ने सम्बोधित किया। 

श्रम विभाग के व्यवहार से पीडि़त मजदूरों ने बताई पीड़ा

मजदूर सम्मेलन में आए बौखाड़ा निवासी परथाराम गुर्जर ने बताया कि उसकी पुत्री का नाम मथरा गुर्जर हैं। श्रम विभाग की डायरी में उसका नाम चम्पा गुर्जर लिख दिया गया। उसके विवाह के बाद आवेदन किया आवेदन के साथ नाम को लेकर शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया। बावजूद विवाह सहायता जारी नहीं की जा रही हैं। 


मोती लाल गमेती ने संयुक्त श्रम आयुक्त कार्यालय के कर्मियों की कार्यप्रणाली पर रोष प्रकट करते हुए कहा कि हिताधिकारियों के आवेदनों के साथ संलग्न परिचय पत्र नहीं लौटाए जा रहे हैं, वहीं आवेदनों पर मनमर्जी से स्वीकृति जारी की जा रही हैं। पात्र हिताधिकारियों के आवेदनों को जानबूझ कर रद्द किया जा रहा हैं। किसी का नाम खेमाराम हैं और कुछ दस्तावेजों में उसका नाम खेमा हैं तो उसका आवदेन रद्द कर दिया जा रहा हैं। उन्होंने कहा कि अशिक्षित मजदूरों के विभिन्न प्रकार के दस्तावेज सरकारी विभागों से ही बने हैं, मजदूरों के नामों में फर्क सरकारी विभागों के कर्मचारियों की गलती से हुआ हैं। 

श्रम कार्यालय, पंचायत समिति व ग्राम पंचायत के बीच काट रहे हैं चक्कर 

भवन निर्माण एवं संनिर्माण कर्मकार मण्डल (बीओसीडब्ल्यू) से पंजीकृत होने की नई व्यवस्था को लेकर भी प्रदर्शनकारियों ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में पंजीयन व नवीनीकरण का कार्य नहीं किया जा रहा हैं। जरगा संगठन के अध्यक्ष गेहरी लाल मेघवाल ने कहा कि पंजीयन व नवीनीकरण की नई व्यवस्था के लिए श्रम विभाग ने 28 जुलाई 2015 को राज्य के समस्त विकास अधिकारियों को पत्र भेजा था। बावजूद ग्राम पंचायतों द्वारा पंजीयन व नवीनीकरण का कार्य नहीं किया जा रहा हैं। मजदूर पंजीयन व नवीनीकरण के लिए श्रम कार्यालय, पंचायत समिति व ग्राम पंचायतों के बीच चक्कर काट रहे हैं। 

करणजी का गुढ़ा गांव की लीला मेघवाल ने बताया कि वह परिचय पत्र का नवीनीकरण करवाने के लिए बड़गांव गई, जहां से उसे ग्राम पंचायत में भेज दिया गया। ग्राम पंचायत के कर्मचारी ने नवीनीकरण करने से इंकार कर दिया। उसने बताया कि वह श्रम कार्यालय भी लेकिन वहां से पुनः पंचायत समिति जाने को कह दिया गया। 

शुभ शक्ति योजना के प्रावधान मंजूर नहीं, हटाया जाए 8वीं पास का नियम

मजदूर संगठनों के लोगों ने बताया कि विवाह सहायता योजना का नाम शुभ शक्ति योजना तो कर दिया लेकिन योजना के प्रावधानों में बदलाव कर योजना का लाभ लेने में रोड़ा अटका दिया हैं। खेमराज गमेती ने कहा कि सरकार ने 8वीं पास की अनिवार्यता लागू कर दी हैं, उन्होंने कहा कि सरपंच पद के लिए 8वीं पास महिला नहीं मिलती हैं, जिसकी वजह से ग्राम पंचायतों में सरपंच के पद रिक्त हैं। गणेष लाल खैर ने कहा कि सरकार को शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इस योजना में बदलाव करने चाहिए। वर्ष 2009 में जिसकी आयु 6 वर्ष थी, उन्हीं के लिए 8वीं पास का नियम होना चाहिए। 8वीं पास के नियम को हटाने की मांग को प्रदर्शनकारियों ने जिला कलक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भिजवाया। 

सड़क हो तो पांचवीं से आगे पढ़े

मादा ग्राम पंचायत क्षेत्र के राजस्व गांव बागदड़ा में जाने का रास्ता नहीं हैं। बागदड़ा जाने के लिए छाली ग्राम पंचायत भवन के पास से आम रास्ता हैं, जो थोरिया भीलवाड़ा होते हुए बागदड़ा तक जाता हैं। इसकी लम्बाई करीब 6 किलोमीटर हैं। ग्रामीणों ने बताया कि रास्ता इतना खराब हैं कि चौपहिया वाहन तो दूर की बात पैदल जाने में भी परेशानी होती हैं। गांव के गणेश लाल खैर ने बताया कि सड़क न होने के कारण गर्भवती महिलाओं व बीमार लोगों को अस्पताल ले जाने में परेशानी होती हैं। गांव के कई बच्चे 5वीं से आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। 


महानरेगा मजदूरों ने भी रखी मांगें

सम्मेलन में महानरेगा मजदूरों की संख्या अधिक थी। महानरेगा मजदूरों ने संभागीय आयुक्त के नाम जिला कलक्टर को दिए ज्ञापन में बताया कि ग्राम पंचायतों द्वारा महानरेगा में 100 दिन से अधिक का रोजगार नहीं दिया जा रहा हैं, साथ ही महानरेगा में 150 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाने की भी मांग की। जेमली की कमली बाई ने बताया कि महानरेगा में काम भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा हैं। वहीं छाली ग्राम पंचायत के उण्ड़ीथल के मजदूरों ने बताया कि उपखण्ड अधिकारी अपील अधिकारी होने के बावजूद महानरेगा की शिकायतों पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं।
उल्लेखनीय हैं कि हाल ही में छाली ग्राम पंचायत के उण्ड़ीथल गांव में आयोजित रात्रि चौपाल में जिला कलक्टर ने 150 दिन का रोजगार नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई, बावजूद भी लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा हैं। 

महानरेगा में बकाया मजदूरी भुगतान की उठी मांग

काच्छबा, वास, मादड़ा, वीरपुरा व समीजा क्षेत्र के महानरेगा श्रमिकों ने बताया कि महानरेगा में किए गए कार्यों का भुगतान डेढ़ वर्ष से बकाया हैं। बकाया भुगतान की मांग को लेकर उपखण्ड अधिकारी से अपील करनी चाही तो उन्होंने अपील नहीं ली। उन्होंने बताया कि मजदूरी भुगतान की मांग विकास अधिकारी से भी की लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया गया हैं।

मोता पार्क से कलक्ट्रेट तक निकाली रैली, जिद कर कलक्टर से मिले

मोता पार्क से जिला कलक्ट्रेट तक रैली निकाली गई और कलक्ट्रेट के सामने बैठकर प्रदर्शन किया गया। एडीएम ग्रामीण ने प्रतिनिधि मण्डल से मजदूरों की मांगों के ज्ञापन लिए लेकिन मजदूर जिला कलक्टर से मिलने के लिए अड़ गए तब जिला कलक्टर ने प्रतिनिधि मण्डल को अपने कार्यालय में बुलाकर उनकी मांगों को सुना। 

प्रतिनिधि मण्डल में संतोष पूनिया, मंजू राजपूत, नाना लाल मीणा, अब्दुल जब्बार खान, गेहरी लाल मेघवाल, मोती लाल गमेती, देवी लाल व धापू बाई शामिल थे। 

प्रतिनिधि मण्डल के संतोष पूनिया ने बताया कि जिला कलक्टर ने मजदूरों की समस्याओं को संवेदनशीलता से सुना और आश्वासन दिया कि मजदूरों की प्रत्येक शिकायत पर जांच कर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि हिताधिकारी पंजीयन व नवीनीकरण के लिए समस्त विकास अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे साथ ही उन्होंने कहा कि जिस ग्राम पंचायत के कर्मचारी के विरूद्ध इस आशय की शिकायत आएगी उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। 

हिताधिकारी के घोषणा पत्र को राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करवाने व सत्यापित करने वाले अधिकारी की फोटो आईडी लेने की श्रम विभाग की व्यवस्था को जिला कलक्टर ने गलत करार देते हुए कहा कि संयुक्त श्रम आयुक्त को पत्र भेजकर सरकार के आदेश की पालना सुनिश्चित करवाई जाएगी। 

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