जवाबदेही यात्रा ने प्रशासन से मांगे जवाब

उदयपुर - ‘‘जवाबदेही यात्रा जवाब मांगे रे, जवाब दो प्रशासन वालों, जवाब देओ रे।’’ । ऐसे गीतों के माध्यम से जवाबदेही यात्रा के लोगों ने जनता की शिकायतों पर प्रशासन से जवाब मांगे। जयपुर से आरम्भ हुई जवाबदेही यात्रा जिले के कोटड़ा, झाड़ोल, गोगुन्दा होते हुए उदयपुर पहुंची। यहां लव कुश इन्डोर स्टेडियम में जनसुनवाई शिविर आयोजित किया गया। लोगों ने यहां अपनी समस्याओं को लेकर शिकायतें दर्ज करवाई। वहीं आदिवासी क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी समस्याएं बताते हुए प्रशासन से मांग की कि वो समस्याओं का समाधान कब करेंगे। 

 सम्बोधित करते डीएसओ व उपस्थित लोग

जिले में शिकायतों का अम्बार, खाद्य सुरक्षा से जुड़ी सर्वाधिक शिकायतें

डिजीटल इंडिया फाउण्डेशन के इरफान खान ने बताया कि जिले से राशन न मिलने को लेकर सर्वाधिक शिकायतें मिली हैं। शिविर में आए लोगों ने बताया कि राशन डीलरों द्वारा समय पर राशन नहीं दिया जा रहा हैं, राशन के लिए आधार कार्ड मांगा जा रहा हैं। बिना आधार कार्ड के राशन नहीं दिया जा रहा हैं व आधान कार्ड बनाने के लिए ई-मित्र केंद्रों पर 250-400 रूपए लिए जा रहे हैं। भवन निर्माण एवं संनिर्माण कर्मकार मण्डल से पंजीकृत श्रमिक धापू बाई मेघवाल ने बताया कि 2012 में उसने अपनी बेटी का विवाह किया और विवाह सहायता के लिए आवेदन किया लेकिन अभी तक विवाह सहायता नहीं मिली हैं। गोगुन्दा तहसील के भारोड़ी गांव की लक्ष्मी बाई के 2012 में पुत्र का जन्म हुआ, उसने प्रसूति सहायता के लिए आवेदन किया लेकिन आजतक प्रसूति सहायता नहीं मिली। खान ने बताया कि यात्रा अब तक 7 जिलों में गई हैं। इस दौरान 2376 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जो सम्बधिंत जिला कलक्टर को सौंपी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि जिले के कोटड़ा, झाड़ोल व गोगुन्दा तथा उदयपुर से 1000 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 600 से अधिक शिकायतें खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ी हैं तथा शेष शिकायतें पेंषन, आवास, महानरेगा से सम्बधित हैं। 

आधार कार्ड न होगा तो भी मिलेगा राशन

यात्रा के दौरान राशन डीलरों के सम्बंध में भी कई शिकायतें प्राप्त हुई। शिकायतें सुनने के बाद शिविर में आए जिला रसद अधिकारी हिम्मत सिंह भाटी ने कहा कि आधार कार्ड की अनिवार्यता हटा दी जाएगी, साथ ही उन्होंने कहा कि 10-15 दिन में राशन की दूकानों के बाहर लाभार्थियों की सूचियां चस्पा करवा दी जाएगी। उन्होंने कहा सभी बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अन्त्योदय परिवारों के साथ पेंशन पाने वाले खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र हैं। जो वंचित रह गए हैं वे ग्राम पंचायतों में आवेदन कर इस योजना से जुड़े। उन्होंने कहा कि राशन वितरण में अनियमितताओं की जितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनकी जांच कर दोषी राशन डीलरों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।  

शिकायतें सौंपने कलक्ट्रेट जाते यात्री

वहीं महानरेगा में आवेदन की रसीद न देने, मजदूरी का भुगतान समय पर नहीं करने व मुआवजा न देने सहित अन्य शिकायतों को सुनने के बाद एक्सईएन प्रज्ञा सक्सेना ने कहा कि देरी से भुगतान के मामलों में सुनवाई की व्यवस्था शीघ्र ही की जाएगी। उन्होंने कहा कि महानरेगा से जुड़ी सभी शिकायतों पर सुनवाई ही त्वरित की जाएगी। 

शिविर में यूआईटी सचिव रामनिवास मेहता, जिला रसद अधिकारी हिम्मत सिंह भाटी, एक्सईएन प्रज्ञा सक्सेना (महानरेगा), सूचना एवं रोजगार का अधिकार अभियान के निखिल डे, शंकर सिंह व कमल टांक, आस्था संस्था के भंवर सिंह चंदाणा, आजीविका ब्यूरो के राजीव खण्डेवाल व आभा मिश्रा, प्रतिरोध संस्था के खेमराज चौधरी तथा सामाजिक कार्यकर्ता श्याम पुरोहित, चन्दन सिंह, सरफराज शेख, विकास सिंह, संतोष पूनिया, हरिओम सोनी, लखन सालवी तथा आदिवासी विकास मंच, बजरंग, जरगा, सायरा, रानी लक्ष्मी बाई निर्माण श्रमिक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे। 

शिविर के बाद प्राप्त हुई सभी शिकायतों को जिला कलक्टर कार्यालय में सौंपी गई। राज्यपाल के दौरे में व्यस्तता के चलते जिला कलक्टर से यात्रियों की मुलाकात नहीं हो पाई। यात्री अमित कुमार ने बताया कि यात्रा का एक दल 23 दिसम्बर को जिला कलक्टर से मिलेगा। 

क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं जरूरी कार्ड 

शिविर के बाद लेकसिटी प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कांफ्रेन्स को सम्बोधित करते हुए सूचना एवं रोजगार का अधिकार अभियान के निखिल डे ने कहा कि यह यात्रा बहूत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह जवाबदेही की मांग कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार कानून की मांग को लेकर भी इसी प्रकार की यात्रा निकाली गई थी। पूरे राज्य के लोगों ने सूचना के अधिकार कानून की मांग की और अंततः सूचना का अधिकार कानून बना और लागू हुआ, जिसका उपयोग आज पूरा देश कर रहा हैं। जवाबदेही कानून की आवश्यकता के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि कई लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए शिकायतें कर रहे हैं लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा हैं इसलिए जवाबदेही यात्रा के माध्यम से जवाबदेही कानून की मांग की जा रही हैं, जिसे आमजन का भरपूर समर्थन मिल रहा हैं। 

प्रेस को सम्बोधित करते हुए यात्रा के संयोजक शंकर सिंह ने कहा कि सरकार भामाशाह कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड, आधार कार्ड जैसे कार्ड बनाने पर जोर दे रही हैं जबकि लोगों के पेट के लिए जरूरी जाॅब कार्ड व राशन कार्ड जैसे कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं। कई लोगों को पेंशन नहीं मिल रही हैं। इंदिरा आवास योजना के तहत आवासों के फोटो खिंचने के नाम पर ग्राम सचिव पैसे ले रहे हैं। ई-मित्र वाले मनचाहे रूपए ले रहे हैं। गोगुन्दा में राशन कार्ड के लिए 30 रूपए की जगह 200 रूपए लिए जा रहे हैं। आधार कार्ड के लिए 250-400 रूपए लिए जा रहे हैं। सरकार को आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए शिकायतें प्राप्त करने के साथ जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। 

जवाबदेही कानून की उठी मांग, यात्रा को मिला जन सहयोग

जवाबदेही यात्रा जवाब मांगे रे, देवो क्यों नहीं रे

चौगान में सुनी समस्याएं, दर्ज हुई 300 से अधिक शिकायतें 

गोगुन्दा - जवाबदेही कानून को लेकर जयपुर से आरम्भ हुई जवाबदेही यात्रा रविवार दोपहर गोगुन्दा पहुंची। बाईपास चौराहें पर निर्माण श्रमिक संगठनों व ग्रामीणों ने यात्रा को ढ़ोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। जवाबदेही कानून की मांग को लेकर नारे लगाते हुए बाईपास चौराहें से चौगान तक विशाल रैली निकाली गई। 

इससे पूर्व चौगान वाले चबूतरे पर सुबह से ही शिकायत सुनवाई शिविर आरम्भ कर दिया गया, जिसमें गोगुन्दा, मोड़ी, चांटिया खेड़ी, मजावड़ी, दादिया, सायरा, बरवाड़ा सहित 15 से अधिक गांवों के लोागों ने अपनी शिकायतें दर्ज करवाई। 

उल्लेखनीय हैं कि सूचना एवं रोजगार का अधिकार अभियान राजस्थान के बैनर तले 100 दिवसीय जवाबदेही यात्रा निकाली जा रही हैं। यात्रा के संयोजक शंकर सिंह ने बताया कि कोटड़ा, झाड़ोल व गोगुन्दा में प्राप्त हुई शिकायतें सोमवार को जिला कलक्टर को सौंपी जाएगी। उन्होंने बताया कि अब तक पेंशन व राशन न मिलने की सर्वाधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जानकारी के अनुसार गोगुन्दा क्षेत्र में महानरेगा श्रमिकों के बकाया भुगतान को लेकर सर्वाधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

चोरीवाड़ो गणो वेग्यों रे कोई तो मूण्ड़े बोलो

चौगान में आयोजित श्रमिक सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए यात्रा के संयोजक शंकर सिंह ने गीतों के माध्यम से यात्रा के उद्देश्य के बारे में बताया। यात्रा के नाटक दल ने ‘‘चोरीवाड़ों गणो वेग्यों रे कोई तो मूण्डे बोलो’’, ‘‘जवाबदेही यात्रा जवाब मांगे रे’’ जैसे गीतों के माध्यम से व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते हुए जवाबदेही कानून की मांग की गई। 

आवेदन किया 2012 में अभी तक नहीं मिली सहायता

सम्मेलन के दौरान भवन निर्माण एवं संनिर्माण कर्मकार मण्डल से पंजीकृत श्रमिकों ने शिकायतें दर्ज करवाई कि उन्होंने अपनी बेटियों के विवाह 2012 में करवाए और निर्धारित समय पर आवेदन भी किए मगर आज तक न तो सहायता राशि स्वीकृत हुई और ना ही आवेदन निरस्त होने की सूचना उन्हें मिली हैं। श्रमिक सहायता एवं संदर्भ केंद्र के शांति लाल सालवी ने बताया कि श्रम विभाग से जुड़ी करीब दो दर्जन शिकायतें प्राप्त हुई हैं। 

आदिवासी विकास मंच के सरफराज शेख ने कहा कि कई लोग लम्बे समय से अपनी छोटी-छोटी मांगों को लेकर शिकायतें कर रहे हैं लेकिन उनकी शिकायतों पर कार्यवाही नहीं की जा रही हैं। सरकार को शिकायतों की सुनवाई के लिए जवाबदेही तो सुनिश्चित करनी ही होगी।

यात्रा के सहयोगी आस्था संस्था के भंवर सिंह चंदाणा ने कहा कि यात्रा जन सहयोग से आयोजित की जा रही हैं। जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से आए सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, फिल्ममेकर, नाटककार भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि यात्रा में 70 लोग शामिल हैं। 

कानून की मांग को लेकर किए हस्ताक्षर, दिया आर्थिक सहयोग

सम्मेलन के दौरान जवाबदेही कानून की मांग को लेकर सैकड़ों लोगों बैनर पर हस्ताक्षर किए और किसी ने 10 रूपए तो किसी 5 रूपए, किसी ने 100 रूपए तो किसी ने 50 रूपए का आर्थिक सहयोग दिया। अश्वति वाॅरियर ने बताया कि यात्रा को 1953 रूपए का सहयोग मिला। 

इस दौरान आजीविका ब्यूरो के राजेन्द्र शर्मा, आदिवासी विकास संस्थान के सरफराज शेख, आस्था संस्था के भंवर सिंह चंदाणा, बजरंग, सायरा, जरगा व रानी लक्ष्मी बाई निर्माण श्रमिक संगठन के पदाधिकारी उपस्थित थे। 

देवला पहुंची जवाबदेही यात्रा, कल पहुंचेगी कोटड़ा

कोटड़ा - सूचना एवं रोजगार का अधिकार अभियान राजस्थान द्वारा निकाली जा रही जवाबदेही यात्रा गुरूवार शाम देवला पहुंची। जहां कोटड़ा आदिवासी विकास मंच, श्रमिक सहायता एवं संदर्भ केंद्र, जतन संस्थान व आजीविका ब्यूरो द्वारा यात्रियों का ढ़ोल नगाड़ों से स्वागत किया गया। 

यात्रियों ने देवला में लोगों की समस्याओं को जाना व उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम व सुनवाई का अधिकार अधिनियम की जानकारियां दी। देवला में नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से यात्रा का उद्देश्य बताया।

वहीं ग्रामीणों ने यात्रियों को बताया कि उन्होंने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कई बार शिकायतें की लेकिन उन पर कार्यवाही नहीं हुई हैं। इस दौरान यात्रियों ने जवाबदेही कानून बनाए जाने पर चर्चा की। ग्रामीणों ने जवाबदेही कानून बनाने की मांग को पूर्ण समर्थन दिया।

उल्लेखनीय हैं कि जवाबदेही यात्रा 01 दिसम्बर को जयपुर से रवाना हुई थी जो जयपुर, अजमेर, पाली, जालोर होते हुए सिरोही पहुंची हैं। यात्रा में 4 वाहनों में देशभर के युवा, पत्रकार, चित्रकार, फिल्ममेकर व सामाजिक कार्यकर्ता चल रहे हैं। वहीं आरटीआई अॅान व्हील वाहन के माध्यम से लोगों को आरटीआई की जानकारी दी जा रही हैं। 

इस दौरान यात्रा के साथ चल रही मोबाइल वैन में ग्रामीणों द्वारा पेंशन न मिलने, राशन का वितरण न होने सहित कई प्रकार की 150 से अधिक शिकायतें दर्ज करवाई गई। अभियान से जुड़े शंकर सिंह ने बताया कि यात्रा को मिली शिकायतों को जिला कलक्टर तक पहुंचाया जाएगा और लगातार फाॅलोअप किया जाएगा। उन्हें 60 दिन में शिकायतों का निस्तारण करना होगा।

इस दौरान आदिवासी विकास संस्थान के सरफराज शेख, धरम चंद खैर, जस्साराम गरासिया, नरसाराम गरासिया, रमेश गरासिया, आस्था संस्था के श्याम लाल व आजीविका ब्यूरो के लखन सालवी सहित कई गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे। 

आखिर कब तक करवायेंगे शिकायतें, कोई जवाबदेही तो हो

जवाबदेही यात्रा के दौरान जनता ने उठाया मुद्दा 

पिण्डवाड़ा - जिस मांग को लेकर जवाबदेही यात्रा आरम्भ हुई, उससे आम नागरिक जुड़ने लगे हैं और यात्रा को समर्थन देते हुए जवाबदेही कानून की मांग करने लगे हैं। पिण्डवाड़ा पुलिस थाने के सामने जवाबदेही मोबाइल वैन पर शिकायतें दर्ज करवाते हुए ग्रामीणों ने कहा कि समस्याओं के समाधान के लिए पूर्व में कई बार लिखित शिकायतें की लेकिन अब तक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ हैं। 

सूचना एवं रोजगार का अधिकार अभियान राजस्थान द्वारा निकाली जा रही जवाबदेही यात्रा बुधवार शाम पिण्डवाड़ा पहुंची। यात्रा के साथ चल रहे यात्रियों के दल ने गुरूवार को पिण्डवाड़ा के मजदूर नाकों, मोहल्लों व बस्तियों में जाकर नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से यात्रा का उद्देश्य बताया। यात्रा के लोग रैली के रूप में मुख्य मार्गों से होते हुए पुलिस थाने के बाहर पहुंचे जहां सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ग्रामीणों की शिकायतें ली गई। पेंशन व राशन न मिलने की सर्वाधिक शिकायतें प्राप्त हुई। 

वहीं एक सभा आयोजित की गई। जिसमें मुख्य तौर पर आम नागरिकों की शिकायतों की सुनवाई को लेकर सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने को लेकर चर्चा की गई। अभियान से जुड़े शंकर सिंह ने बताया कि यात्रा को मिली शिकायतों को जिला कलक्टर तक पहुंचाया जाएगा और लगातार फाॅलोअप किया जाएगा। उन्हें 60 दिन में शिकायतों का निस्तारण करना होगा। कमल टांक ने कहा कि कई लोग लम्बे समय से अपनी छोटी-छोटी मांगों को लेकर शिकायतें कर रहे हैं लेकिन उनकी शिकायतों पर कार्यवाही नहीं की जा रही हैं। सरकार को शिकायतों की सुनवाई के लिए जवाबदेही तो सुनिश्चित करनी ही होगी।

आजीविका ब्यूरो के राजेन्द्र शर्मा ने निर्माण श्रमिकों की पीड़ा से अवगत कराते हुए कहा कि भवन निर्माण कर्मकार मण्डल से पंजीकृत श्रमिकों ने दो साल पहले विवाह सहायता, छात्रवृति सहायता, प्रसूति सहायता जैसे लाभों के लिए आवेदन किए मगर उन्हें लाभ स्वीकृत नहीं हुए ना ही उन्हें निरस्त होने की सूचना दी जा रही हैं।

इससे पूर्व बुधवार शाम अभियान के निखिल डे ने कहा कि कई लोग अपनी छोटी-छोटी मांगों को लेकर लम्बे समय से शिकायतें कर रहे हैं लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं की जा रही हैं। पीडि़त व्यक्ति को कितनी बार शिकायतें करनी पड़ेगी ? इसलिए सुनवाई के लिए अब बहुत जरूरी हो गया हैं कि जवाबदेही कानून हो।

उल्लेखनीय हैं कि जवाबदेही यात्रा 01 दिसम्बर को जयपुर से रवाना हुई थी जो जयपुर, अजमेर, पाली, जालोर होते हुए सिरोही पहुंची हैं। यहां के बाद यात्रा उदयपुर जिले के गांवों में जाएगी। यात्रा में 4 वाहनों में देशभर के युवा, पत्रकार, चित्रकार, फिल्ममेकर व सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं जो 100 दिन की इस यात्रा में साथ रहेंगे। यात्रा के साथं आरटीआई अॅान व्हील नामक वाहन भी हैं, जिसके माध्यम से लोगों को  सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) की जानकारी दी जा रही हैं। 

वहीं यात्रा के पिण्ड़वाड़ा पहुंचने पर आदिवासी विकास मंच, श्रमिक सहायता एवं संदर्भ केंद्र, जतन संस्थान व आजीविका ब्यूरो द्वारा स्वागत किया गया। 

आदिवासी विकास मंच के सरफराज शेख ने बताया कि पिण्ड़वाड़ा में 250 से अधिक शिकायतें लिखी गई, जो जिला कलक्टर को भिजवाई जाएगी। उल्लेखनीय हैं कि इतनी शिकायतें जिले के अन्य किसी ब्लाॅक में प्राप्त नहीं हुई। उन्होंने बताया कि आज यात्रा का 17वां दिन हैं तथा आज शाम यात्रा उदयपुर जिले के कोटड़ा ब्लाॅक में पहुंचेगी जो विभिन्न जिलों में होती हुई 100वें दिन पुनः जयपुर पहुंचेगी।

जवाबदेही यात्रा पहुंची पिण्डवाड़ा

सिरोही में कलक्टर से मिले यात्री, सौंपी 273 शिकायतें

यात्रा से लखन सालवी

पिण्डवाड़ा/सिरोही - कोई पेयजल समस्या के समाधान के लिए शिकायत दर्ज करवा रहा है तो कोई राशन न मिलने की शिकायत कर रहा हैं। कोई पेंशन न मिलने की शिकायत कर रही हैं तो कोई महानरेगा में काम का भुगतान न मिलने की शिकायत कर रही हैं। जी हां . .  ऐसा ही दृश्य था जवाबदेही यात्रा के सुनवाई शिविर का।

श्रीराम झरोखा के पास नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करते यात्री

उल्लेखनीय हैं कि 01 दिसम्बर से जयपुर से रवाना हुई जवाबदेही यात्रा बुधवार को आबू रोड़ से रवाना होकर स्वरूपगंज होते हुए सिरोही पहुंची। स्वरूपगंज में सुभाष सर्किल पर जन सुनवाई शिविर लगाया गया। शिविर के दौरान ग्रामीणों ने बिजली, पानी, सड़क, पेंशन जैसी मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी अपनी शिकायतें लिखवाई। सिरोही में श्रीराम झरोखा के बाहर यात्रा के लोगों ने नुक्कड़ नाटकों की प्रस्तुतियां देकर आमजन को सरकार की नितियों व मंशा से अवगत कराया। इस दौरान सूचना एवं रोजगार का अधिकार अभियान राजस्थान के निखिल डे ने कहा कि ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं व अपने अधिकारों के लिए लगातार मांगे कर रहे हैं। कई बार शिकायतें दर्ज करवाई लेकिन उनके शिकायतों पर कार्यवाही नहीं की गई, आखिर पीडि़त व्यक्ति कब तक व कहां-कहां शिकायतें करेगा। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्या के समाधान के लिए सरकार को जवाबदेही तो सुनिश्चित करनी ही होगी। उन्होंने कहा कि अब जवाबदेही कानून लाना चाहिए।

मांगों को लेकर जिला कलक्ट्रेट के बाहर नारे लगाते यात्री

यहां जिले भर से अपनी समस्याएं दर्ज करवाने पहुंचे लोगों को सम्बोधित करते हुए अभियान के शंकर सिंह ने कहा कि  सूचना का अधिकार अधिनियम, महात्मा गांधी रोजगार गारण्टी अधिनियम व सुनवाई का अधिकार अधिनियम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार कानून को लागू कर रही हैं लेकिन कानूनों की पालना सुनिश्चित नहीं कर रही हैं। राज्य भर में लोगों ने सुनवाई का अधिकार अधिनियम के तहत शिकायतें दर्ज करवाई हैं लेकिन उनकी शिकायतों पर कार्यवाही नहीं की जा रही हैं। साथ ही यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए निखिल डे ने कहा कि जवाबदेही यात्रा राज्य के सभी जिलों में जाएगी, इस दौरान ब्लाॅकों में शिविर लगाए जाएंगे व जिला स्तर पर सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर शिकायतें दर्ज करवा रहे हैं, यात्रा द्वारा ग्रामीणों से प्राप्त हो रही सभी शिकायतें जिला कलक्टर को सौंपी जा रही जो उनके द्वारा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर डाली जाएगी। जिनका फाॅलोअप सूचना एवं रोजगार का अधिकार अभियान राजस्थान द्वारा किया जाएगा।

जवाबदेही यात्रा में देशभर के युवा, पत्रकार, चित्रकार, फिल्ममेकर व सामाजिक कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं। यात्रा से जुड़ी साधना पण्ड्या ने बताया कि यात्रा जहां-जहां पहुंच रही हैं, वहां-वहां शिविर लगाया जा रहा हैं, जिसमें ग्रामीण अपनी समस्या लिखवा रहे हैं। सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान राजस्थान से जुड़े कमल टांक ने बताया कि सिरोही जिले में विभिन्न विभागों से जुड़ी करीब 273 शिकायतें लिखी गई।

फ्लोराइड पिलाकर मारने पर क्यों तूले हैं ?

केस -1

शिकायतकर्ता - सतीश कुमार

पता - खाखरवाड़ा, ग्राम पंचायत-काछोली, तहसील-पिण्डवाड़ा

शिकायत - खाखरवाड़ा में फ्लोराइड़युक्त पानी की सप्लाई दी जा रही हैं, जिसे पीने से लोगों में बिमारियां फैल रही हैं। कई बार शिकायतें की लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। फ्लोराइड़युक्त पानी की सप्लाई जारी हैं।

आखिर कब देंगे पट्टे

केस-2

शिकायतकर्ता - मफत लाल

पता - स्वरूपगंज, तहसील-पिण्डवाड़ा

शिकायत - बरसों से पैतृक भूमि के पट्टे की मांग कर रहे हैं। प्रशासन गांवों के संग अभियान, सरकार आपके द्वार अभियान के दौरान आयोजित शिविरों में भी पट्टे के लिए अर्जिया दी बावजूद आज तक पट्टा जारी नहीं हुआ।

केस-3

शिकायतकर्ता - गोपी लाल गर्ग

पता - भावरी, तहसील-पिण्डवाड़ा

शिकायत - ग्राम पंचायत 1954 से कब्जेसुदा जमीन का पट्टा जारी नहीं कर रही हैं। गर्ग ने जमीन का विक्रय मूल्य 4 लाख 2 हजार 9 सौ पच्चास (4,02,950) रूपए भी जमा करवा दिए मगर अभी तक पट्टा जारी नहीं किया गया। गर्ग ने जुलाई माह में राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करवाई, उसके बाद पिण्डवाड़ा पंचायत समिति में आयोजित जनसुनवाई शिविर में भी शिकायत की लेकिन नतीजा सिफर रहा।

पेंशन रोक दी

केस-4

शिकायतकर्ता - गीता देवी

पता - भावरी, तहसील-पिण्डवाड़ा

शिकायत - विधवा पेंशन मिलती थी। पिछले 5 माह से पेंशन नहीं मिल रही हैं।

बीपीएल कार्ड दिखाते भावरी गांव के जोगी परिवार के लोग

परमिट तो बणग्यो पर नी मिल रियो राशन

केस-5

शिकायतकर्ता - खीमाराम जोगी, प्रकाश जोगी, गणेश जोगी व अन्य 12

पता - भावरी, तहसील-पिण्डवाड़ा

शिकायत - शिकायतकर्ताओं के राशन कार्ड बने हुए हैं, सभी बीपीएल श्रेणी में हैं लेकिन पिछले एक साल से इन्हें राशन नहीं मिल रहा हैं। कई बार मांग की लेकिन कार्यवाही नहीं हुई।

अंधेरे गांव में उजियारे की आस

केस-6

शिकायतकर्ता - नवाराम

पता - काकरवाड़ा, तहसील-पिण्डवाड़ा

शिकायत - काछोली ग्राम पंचायत के राजस्व गांव काकरवाड़ा में करीब 400 परिवार निवासरत हैं। कई बार मांग करने के बावजूद गांव में रोड़ लाइटें नहीं लगाई गई हैं, जिससे रात में अंधेरा पसरा रहता हैं। नवाराम ने बताया कि हम सभी ग्रामीण प्रयास करते रहेंगे एक ना एक दिन तो अंधेरा मिटेगा।

"कई लोग अपनी छोटी-छोटी मांगों को लेकर लम्बे समय से शिकायतें कर रहे हैं लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं की जा रही हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा हैं कि अब किसके खिलाफ शिकायत करें, अतः जरूरी हो गया हैं कि अब राज्य में जवाबदेही कानून हो, जो शिकायत निस्तारण में जवाबदेही सुनिश्चित करें।" - निखिल डे, सूचना एवं रोजगार का अधिकार अभियान

जिला कलक्टर से मिले यात्री, सौंपा शिकायतों का पुलिन्दा

श्रीराम झरोखा से जवाबदेही यात्रा के सभी यात्री व शिकायतें करने पहुंचे जिले भर सैकड़ों लोग रैली के रूप में जिला कलक्ट्रेट के बारह पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। उसके बाद यात्रा का एक दल जिला कलक्टर से मिला। जिला परिषद सभागार में जिले के अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में यात्रियों के साथ बातचीत की। यात्रा के आगेवान निखिल डे ने यात्रा के उद्देश्य के बारे में बताया और यात्रा के दौरान प्राप्त हुई शिकायतों के बारे में जानकारी देते हुए शिकायतों का पुलिन्दा जिला कलक्टर को सौंपा। वहीं राशन वितरण की शिकायतों को सुनकर जिला कलक्टर वी. सरवन कुमार ने कहा कि राशन वितरण की दूकानों के बाहर लाभार्थियों की सूची चस्पा करने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि सिरोही जिले की सभी शिकायतों को राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर डालकर उनका समाधान किया जाएगा। यात्रा में कई राज्यों के लोग साथ चल रहे हैं। वहीं सिरोही जिले में जन चेतना संस्थान, आदिवासी विकास संस्थान, शारद संस्थान, आजीविका ब्यूरो सहित कई संगठन जुड़े रहे।